ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਬਹਿਸ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 45.2% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿੱਚ 90% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।  ਪਥਰਾਅ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 97% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।  ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 65% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।  2018 ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ 1,767 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 52 ਸੰਗਠਿਤ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

 ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ... ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।